हल्द्वानी। रेलवे प्रकरण में भले ही फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गयी हो लेकिन यह मामला शांत नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने रेलवे के दावे वाली जमीन के प्रपत्र खोजने शुरू कर दिए हैं। जल्द जिला प्रशासन सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा। इसमें लोगों से रेलवे के दावे वाली जमीन के प्रपत्र मांगे जाएंगे।
जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से रिट की कॉपी भी निकलवा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर सात फरवरी को दोबारा सुनवाई होनी है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम ने एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाई है। ये रेलवे वाली जमीन के प्रपत्रों को खंगाल रही है। उधर जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट से रिट निकलवा रहा है। इससे पता चलेगा कि किन लोगों ने जमीन में दावा किया है। राज्य सरकार ने किन लोगों को पट्टा दिया था। किन लोगों ने नीलामी में जमीन खरीदी थी। कितनी जमीन नजूल है। जल्द ही जिला प्रशासन एक सार्वजनिक नोटिस भी प्रकाशित करेगा। इसमें लोगों से भूमि में दावे के प्रपत्र पेश करने को कहा जाएगा। डीएम धीराज गर्ब्याल ने बताया कि प्रपत्र खंगाले जा रहे हैं।
