उत्तराखण्ड
भू कानून: उत्तराखंड में आसान नहीं होगा बाहरी व्यक्ति द्वारा ज़मीन खरीदना, पार्टी लाइन में स्थिति स्पष्ट
देहरादून। राज्य में सशक्त भू कानून जल्द ही अमल में आएगा। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की पूरी प्रतिबद्धता जताते हुए कहा है की सरकार इस बारे में बिलकुल स्पष्ट है।
इधर भाजपा ने भू क़ानून को लेकर पार्टी लाइन स्पष्ट करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखण्ड को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश , भू माफिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए कृतसंकल्पित है । भाजपा एवं धामी सरकार बोलने में नहीं कार्य करने में विश्वास रखती है । धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश आदर्श राज्य की और बड़ रहा है। 2025 तक उत्तराखण्ड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बने मुख्यमंत्री धामी जी इसके लिए कृतसंकल्पित हैं और इस दिशा में राज्य आगे बड़ रहा है ।
भूक़ानून को लेकर पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार के अध्यक्षता कमेटी बनाई गई है । जिसकी रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है । – समिति की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए सरकार ने कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया हुवा है । सरकार इसका अध्ययन कर रही है। भाजपा बोलने में नहीं कार्य करने में विश्वास रखती है ।और उत्तराखण्ड में किसी भी प्रकार से ज़मीनों पर कोई भी व्यक्ति अवैध कबजा न कर सके इसके लिए सरकारी भूमि पर एवं निजी भूमि पर कबजा करने वालों को 10 साल की सजा का प्राविधान करने का निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट द्वारा लिया गया ।
धामी मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश में बाहरी व्यक्ति के जमीन ख़रीदारी को सख़्त करने का निर्णय लिया गया है । इसके तहत ज़मीन ख़रीदने वाले व्यक्तियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है । बाहरी व्यक्ति सत्यापन के बाद ही प्रदेश में ज़मीन ख़रीद सकते हैं ।
इधर राज्य में सशक्त भू-कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य में भू-कानून लागू करने को सरकार पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि जल्द ही कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के लिए जन-भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है।
