धामी कैबिनेट में फिर विकास कार्यों की धमक, 33 प्रस्तावों पर मुहर

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों में मोहर लगी है। तय किया गया है कि पर्यटन विभाग के पटेलनगर मुख्यालय में अब बिजनेस होटल बनेगा। इसे पीपीपी मोड में बनाया जाएगा।

कैबिनेट की बैठक में जॉर्ज एवरेस्ट में एयरो स्पोर्ट्स गतिविधि क़ो मंजूरी दी गई। यह भी पीपीपी मोड़ में होगा। परिवहन विभाग में नियमवाली में संशोधन किया गया। अब विद्यालय शिक्षा विभाग में 2364 पदों के फोर्थ क्लास के पदों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जाएगा। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के ढाँचा क़ो मंजूरी के साथ ही 245 पद स्वीकृत किए गए।

अंत्योदय क़ो निशुल्क 3 सिलेंडर देने और रिफिल करने के फैसले क़ो एक साल बढ़ाया गया। बैठक में ग्राम पंचायत अधिकारियो के उधम सिंह नगर में पद बढ़ाये गए। तय किया कि वित्त विभाग का मामला बचत विभाग के कर्मियों क़ो कलेक्ट्रेट में समायोजित किया जाएगा।

-वित्त विभाग में one time सटेलमेंट स्कीम क़ो मंजूरी दी गई। जीएसटी का मामला भी शामिल है। वित्त विभाग में केश मैनेजमेंट सेल बनाया गया 11 पदों क़ो मंजूरी दी। कैबिनेट बैठक में माल एवं सेवा कर अपिलीय अधिकर पीठ गठित करने की स्वीकृति मिली। अभी वर्तमान में भूमि खरीदने के नियम हैं। अफोर्डबल हाउसिंग और खेल गतिविधियों क़ो लाने के लिए अब नई नियमावली की मंजूरी अब ये खरीद सकेंगे जमीन। आढ़त बाजार के चौड़ीकरण क़ो मंजूरी। ब्रामनवाला में आढ़तियों को दी जाएगी जमीन, एमडीडिए को निशुल्क में मिलेगी जमीन। अब 50 बेड तक के अस्पतालों क़ो क्लिनिकल एस्टेब्लिमेंट में शुल्क में छूट दी गई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम क़ो मंजूरी अब मानक हुए तय, नशा मुक्ति केंद्र पर कसी जाएगी नकेल। क़ृषि एवं क़ृषि कल्याण विभाग सीएम प्राकृतिक कृषि योजना क़ो मंजूरी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर कॉरिडोर में नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि योजना को कैबिनेट ने दी मंजूरी।

70000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की उम्मीद सरकार को, उत्तराखंड माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन किया गया। विभिन्न विभागों के यूजर चार्जेस को किया गया रेगुलराइज हर साल 5% की वृद्धि होगी। आईटीडीए में 49 पदों को बढ़ाने के लिए कैबिनेट की मंजूरी। दिसंबर में होने वाले लोकल इन्वेस्टर सम्मिट में मेगा इवेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाई पावर कमिटी कमेटी के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दी।

कृषि और उद्यान विभाग के लिए एक महानिदेशक की नियुक्ति के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने दी मंजूरी। उत्तराखंड भूमि भूमि पर अतिक्रमण निषेध अध्यादेश 2023 को कैबिनेट की मंजूरी,कारखाना अधिनियम 1948 में किया गया संशोधन, महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर संशोधन किया गया।