जिला पंचायत अध्यक्ष लिख सकेंगे सीडीओ-एडीओ की एसीआर : मंत्री सतपाल महराज

रामनगर : जिला पंचायत अध्यक्ष अब सीडीओ व अपर मुख्य अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि लिख सकेंगे। जिला पंचायत अध्यक्षों की मांग पर सोमवार को ढिकुली में हुई बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसकी घोषणा की। इस दौरान महाराज ने आय के स्रोत ढूंढकर पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया।

रामनगर के ढिकुली स्थित एक रिसॉर्ट में हुई बैठक में जिला पंचायत अध्यक्षों ने पंचायातों की समस्याएं रखी। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों द्वारा कई सालों से दस लाख रुपये के कार्यों में अपनी स्वीकृति दे सकता है। उन्होंने इसे बढ़ाकर एक करोड़ किए जाने की मांग की। 

बैठक में महाराज ने पंचायतों से आय के स्रोत बढ़ाने पर जोर दिया। कहा कि पंचायतों में आय के स्रोत किस तरह बढ़ाए जाने हैं, इसके लिए शासन कमेटी बना रहा है। प्रदेश मेें कार पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है। जिला पंचायत अपने क्षेत्रों में कार पार्किंग की समस्या के लिए भूमि का प्रस्ताव दें, उन्हें वह भूमि दी जाएगी। समाधान करें। 

कहा कि वह अब सीडीओ व अपर मुख्य अधिकारी की वार्षिक चरित्र प्रविष्टि लिखने का अधिकार दे रहे हैं। जिला पंचायतों को पावर सरकार दे रही है। इस दौरान पंचायती राज निदेशक बंशीधर तिवारी, संयुक्त निदेशक राजीव कुमार त्रिपाठी, देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, नैनीताल की जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया, टिहरी की सोना सजवाण, उत्तरकाशी की दीपक बिजल्वांण, रूद्रप्रयाग की अमरदेई शाह, पौड़ी की शांति देवी, बागेश्वर की बसंती देव, चंपावत की ज्योति राम, अल्मोड़ा की उमा बिष्ट, पिथौरागढ़ की दीपिका बोहरा मौजूद रही। 

इन समस्याओं पर भी बोले महाराज

कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अध्यक्षों के मांगपत्र पर कहा कि जिले की अनुश्रवण, जल प्रबंधन, स्वच्छता, आपदा, साक्षरता, पेयजल, स्वास्थ्य, रेडक्रॉस समिति में जिला पंचायत अध्यक्ष को समिति अध्यक्ष व डीएम व सीडीओ को सदस्य नामित किया जाएगा।

जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्रियों के अनुरुप वेतन भत्ते व सुविधा देने की मांग पर इसे शासन में विचाराधीन बताया। कहा कि शासनादेश होने पर कार्रवाई को प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा जाएगा। राज्य के भीतर व बाहर सरकारी रेस्ट हाऊस में राज्य मंत्रियों की भांति सुविधाएं दिलाने को कार्रवाई का आश्वासन दिया। एनएच से लगी खाली भूमि को जिला पंचायत को आवंटित करने के लिए कार्रवाई का आश्वासन दिया।