आसान नहीं होने वाला उत्तराखण्ड में ज़मीन खरीदना, गुज़रना पड़ेगा कड़ी प्रक्रिया से

राज्य के सामाजिक, जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक ताने-बाने की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक बुधवार को कैबिनेट में सरकार यह निर्णय ले सकती है कि राज्य से बाहर का कोई व्यक्ति यदि राज्य में भूमि की खरीद-फरोख्त करेगा तो उसकी पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी। इसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सरकारी भूमि से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। इस मसले पर बुधवार को होने वाली प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। पुलिस को भी राज्य के बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया है।