नए साल पर गरीबों को एक भी रुपया राशन के लिए नहीं खर्च करना होगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत गरीबों को राशन देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना पर केंद्र सरकार सालाना 200 करोड़ रुपये के करीब खर्च कर रही है। शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि गरीबों को मुफ्त राशन देने पर सरकार पर 2 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।
