उत्तराखण्ड
पीएमजीएसवाई के कार्यों की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से भेंट
देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के कार्यों को पूर्ण करने की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से योजना के तहत धनराशि को व्यय करने की समय सीमा को भी सिंतबर 2022 से बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने इन विषयों पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा, अत्याधिक ठंड तथा वन पर्यावरण मंत्रालय से स्वीकृतियां मिलने में देरी के कारण सड़कों के निर्माण के लिए कम समय मिल पाता है। इसे देखते हुए सड़कों के निर्माण कार्यों की समय सीमा बढ़ाई जाए। मुख्यमंत्री ने 150 से 250 की आबादी वाले गांवों को सड़क मार्ग से जोडऩे के लिए योजना के मानकों में छूट देने का अनुरोध भी किया।
उन्होंने कहा कि अब न्यूनतम 250 की आबादी वाले गांवों के लिए यह योजना है। मानक में छूट दिए जाने से और भी गांव सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे। उन्होंने पंचायत भवनों के निर्माण, कंप्यूटरीकरण एवं स्वच्छता के लिए अतिरिक्त धनराशि दिए जाने का अनुरोध भी केंद्रीय मंत्री से किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी, अपर मुख्य सचिव आनंद वद्र्धन, सचिव नितेश झा, मीनाक्षी सुंरदम व केंद्र सरकार के अधिकारी भी उपस्थित थे।
कार्यों में पारदर्शिता लाने को हो निगरानी: गिरीराज सिंह
केंद्रीय गृह मंत्री गिरिराज सिंह ने पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कों की गुणवत्ता व रखरखाव के साथ ही इनके निर्माण में उच्च व नई तकनीकी के उपयोग की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए इसकी निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए नेशनल मानिटङ्क्षरग सिस्टम के साथ ही मोबाइल वाट्सएप ग्रुप बनाए जाएं। इनमें ग्राम प्रधान से लेकर विधायक, सांसद व संबंधित अधिकारियों को जोड़ा जाए।

