उत्तराखण्ड
यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में सरकार का बड़ा कदम, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी गठित
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड ) लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने ड्राफ्टिंग कमेटी की घोषणा की है। कमेटी की अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई होंगी।
चार अन्य सदस्यों में दिल्ली हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह के अलावा टैक्स पेयर एसोसिएशन के मनु गौर और शिक्षाविद सुरेखा डंगवाल के नाम भी शामिल हैं। कमेटी समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। कमेटी में गठन को लेकर गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।
पुष्कर सिंह धामी सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड) लागू करने का संकल्प लिया था। 24 मार्च को हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में मुख्यमंत्री की चुनाव पूर्व की गई इस घोषणा को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि संविधान में मिले अधिकार का उपयोग करते हुए सरकार यह कदम उठा रही है।
