ऊर्जा निगम को विद्युत नियामक आयोग का झटका, नहीं बढ़ा सकते बिजली दर

देहरादून। उत्तराखण्ड में बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। ऊर्जा निगम की ओर से बिजली की दरों में बढ़ोतरी को लेकर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में दायर याचिका रद हो गई है। अपने घाटे की भरपाई करने के लिए इस बार ऊर्जा निगम ने 12.27 प्रतिशत की वृद्धि का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन निगम के प्रस्ताव को तर्कसंगत न मानते हुए आयोग ने इसे निरस्त कर दिया है। इससे पहले भी ऊर्जा निगम अप्रैल में विद्युत दरों में 2.68 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर चुका है।

बिजली संकट के चलते करोड़ों की बिजली खरीद का हवाला देते हुए अब ऊर्जा निगम की ओर से रिव्यू पिटीशन डाले जाने की बात कही जा रही है। पिछले कुछ माह से देशभर में उपजे बिजली संकट के बीच राष्ट्रीय बाजार से महंगी बिजली खरीद आपूर्ति सुचारू रखने को ऊर्जा निगम ने राष्ट्रीय पोर्टल से महंगी बिजली खरीदी। ऊर्जा निगम महंगी बिजली खरीद के कारण घाटा होने का हवाला दे रहा है। ऐसे में नियामक आयोग में याचिका दायर कर बिजली दर बढ़ाने की मांग की गई। इस क्रम में बीते छह जून को आयोग की ओर से जन सुनवाई भी की गई।