नाराज पेयजल निगम के ठेकेदारों ने लिया टेंडर बहिष्कार का निर्णय, तीन सूत्रीय मांगें रखीं

प्रदेश के समस्त पेयजल योजनाओं के संविदाकरो ने देहरादून में एक बैठक की जहाँ उनके द्वारा मुख्य तीन बिंदु में निर्णय लिए गए योजनाओं में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के बाजार भाव मैं आई सुनामी में राज्य सरकार से 3090वर्ष एस्केलेशन मांगा जैसे सेंट्रल के विभाग उत्तर प्रदेश सरकार में प्रावधान है।

जो निविदाएं 2019-20 21 में आवंटित हुई हैं और आगे की निविदाएं तभी की जब दरों में बढ़ोतरी जाए थर्ड पार्टी जिसके लिए विभाग द्वारा 2590 रोका जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है थर्ड पार्टी के नियमावली बनने के 15 दिन के अंदर रिपोर्ट कार्यालय भेजी जाय जबकि 18 माह बीत जाने पर भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाये हैं जबकि निविदा में पाइप के ब्रांड सीमेंट सरिया सभी के ब्रांड खुले होते हैं थर्ड पार्टी कराकर मैट्रियल आता है विभाग द्वारा भी टेस्टिंग कराई जाती है

ऐसे में थर्ड पार्टी का औचित्य नहीं है। अगर इसमें 1090 रुपए की राशि को रोक जाए और थर्ड पार्टी टीम 15 दिन में रिपोर्ट दें सेंट्रल गवर्नमेंट के जियो जिसमें सिक्योरिटी एडिशनल सिक्योर सिक्योरिटी बेड सिक्योरिटी में कोविड-19 से राहत प्रदान की गई है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 2023 तक बढ़ा दिया गया है जबकि उत्तराखंड सरकार उसे मानने को तैयार नहीं है जबकि उत्तर प्रदेश में लागू है

कांट्रेक्टर एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं समस्त कांटेक्टर द्वारा उपरोक्त तीन बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया एवं निर्णय लिया गया कि हमारी मांगे पूरी होने तक अग्रिम समस्त निविदावों का बहिष्कार किया जायेगा अगर शासन प्रशासन के द्वारा हमारी पीड़ा का संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हमें मजबूरन कार्य बंद करने पर मजबूर होना पड़ेगा जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व विभाग का होगा

बैठक में अध्यक्ष अमित अग्रवाल उपाध्यक्ष सचिन मित्तल उपाध्यक्ष नरेंद्र काला महासचिव सुनील गुप्ता सचिव कपिल गुप्ता कोषाध्यक्ष सौरव गोयल मीडिया प्रभारी रामचंद्र नौटियाल लीगल एडवाइजर मुबारक अली, कुमाऊं मंडल से ए क्लास कांट्रेक्टर शिवराज सिंह बनौला उपस्तिथ रहे।