उत्तराखण्ड
रामनगर पालिका में कमिश्नर का ‘ऑपरेशन क्लीन’: ईओ के वेतन पर रोक, स्टोर में रिकॉर्ड गायब तो पशु बाजार में मिलीं कई गड़बड़ियां
रामनगर पालिका में कमिश्नर का ‘ऑपरेशन क्लीन’: ईओ के वेतन पर रोक, स्टोर में रिकॉर्ड गायब तो पशु बाजार में मिलीं कई गड़बड़ियां
कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के औचक निरीक्षण में खुली पालिका की व्यवस्थाओं की पोल, सफाई ठेकेदार का चालान और अनियमितताओं की जांच के आदेश
रामनगर, 28 सितंबर 2026। कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत के औचक निरीक्षण में रामनगर नगर पालिका की व्यवस्थाओं में एक के बाद एक खामियां सामने आने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए गए। सफाई व्यवस्था से लेकर स्टोर के रिकॉर्ड और पशु बाजार के संचालन तक मिली अनियमितताओं पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताई। सबसे सख्त कार्रवाई अधिशासी अधिकारी के स्तर पर सामने आई। सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित नहीं होने तक ईओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए।
नगर पालिका पहुंचते ही मंडलायुक्त ने फुटपाथ पर बिना सत्यापन और अनुमति संचालित दुकान तथा अतिक्रमण की स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों और फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान रोड क्लीनिंग मशीन बंद मिली। इस पर भी मंडलायुक्त ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए सफाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों और संसाधनों का नियमित संचालन तथा प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा।
कूड़ा निस्तारण व्यवस्था की समीक्षा में भी कई सवाल खड़े हुए। कचरे की माप-तौल में पारदर्शिता के लिए कांटे पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। अगस्त माह में प्लास्टिक और अन्य मूल्यवान कचरे से संबंधित रसीदें ठेकेदार और पालिका कर्मियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा सकीं। मंडलायुक्त ने पूरे रिकॉर्ड की जांच कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि कूड़ा और अन्य सामग्री ट्रीटमेंट के लिए वास्तव में कहां भेजी जा रही है, इसकी जानकारी का सत्यापन होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखा जाए और नियमित मॉनिटरिंग की जाए।
बायोमेट्रिक नहीं तो ईओ का वेतन नहीं
सफाई कर्मियों के रहने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं मिलने पर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई। मौके पर लेबर इंस्पेक्टर को बुलाकर सफाई ठेकेदार के खिलाफ नियमानुसार चालान की कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
मंडलायुक्त ने स्पष्ट किया कि सफाई कर्मियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित होने तक अधिशासी अधिकारी का वेतन रोका जाए। इसके लिए उन्होंने उप जिलाधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
स्टोर में सामान गया कहां, रिकॉर्ड नहीं दिखा सका स्टोर कीपर
नगर पालिका के स्टोर के निरीक्षण में भी व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। मंडलायुक्त ने विभिन्न सामानों के वितरण से संबंधित अभिलेख मांगे, लेकिन स्टोर कीपर वितरण का रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर मंडलायुक्त ने कड़ी नाराजगी जताते हुए स्टॉक और वितरण से जुड़े सभी अभिलेखों की जांच कराने के निर्देश दिए।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी सामग्री के स्टॉक, वितरण और उपयोग का पूरा विवरण रिकॉर्ड में होना चाहिए। लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करने के निर्देश भी दिए गए।
पशु बाजार में एक की जगह तीन पशु, बिना स्वास्थ्य जांच परिवहन
मंडलायुक्त ने पशु बाजार का भी औचक निरीक्षण किया। यहां पिकअप संख्या UK-19-CA-1719 में निर्धारित मानकों के विपरीत एक के स्थान पर तीन पशुओं का परिवहन होता मिला। पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया था और आवश्यक अनुमति के बिना परिवहन किए जाने की बात भी सामने आई।
मंडलायुक्त ने प्रभारी अधिशासी अधिकारी को संबंधित प्रावधानों और Animal Cruelty Act के तहत नियमानुसार मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए।
पशु बाजार के ठेकेदार गिरीश चंद्र पंत खरीद-फरोख्त का रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं कर सके। ठेकेदार के स्टाफ के नाम और संपर्क नंबर तक उपलब्ध नहीं कराए जा सके। प्रथम दृष्टया कई अनियमितताएं मिलने पर मंडलायुक्त ने तत्काल नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त ने व्यवस्थाओं में सुधार होने तक 19 सितंबर से पशु बाजार बंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने पशुओं के स्वास्थ्य परीक्षण, परिवहन, खरीद-फरोख्त के अभिलेख और अन्य निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा।
अंत में मंडलायुक्त ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली की विस्तृत जांच कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान, कर एवं राजस्व अधीक्षक सहित नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
