प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किया गिरफ्तार…. तो क्या होगा प्लान बी, केजरीवाल के मंत्री ने दिया यह जवाब…

दिल्ली के शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने २ नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी केस में केजरीवाल से सीबीआई ने अप्रैल में करीब साढ़े ९ घंटे तक पूछताछ की थी। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह जेल में है। बीजेपी के लोग जोरशोर से दावे कर रहे हैं कि शराब नीति केस में सिसोदिया और संजय सिंह के बाद अब बारी केजरीवाल की है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर पूछताछ के बाद ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेती है, तो आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार का प्लान बी क्या होगा?
दिल्ली के मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने इसका जवाब देते हुए कहा, फि लहाल, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में कोई चर्चा हुई है। केजरीवाल हमारे नेता हैं और हम उनके अधीन काम करेंगे।

सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया। फि र प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा… ये सिर्फ आम आदमी पार्टी को राजनीतिक रूप से दंडित करने की चाल है। भारद्वाज ने कहा, ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि वे राजनीतिक रूप से कैसे छुटकारा पा सकें।

सौरभ भारद्वाज ने कहा, अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बहुत अपेक्षित थी। दो दिन पहले मनोज तिवारी ने न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगली कतार में अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। मुझे हैरानी है कि मनोज तिवारी को कैसे पता था कि केजरीवाल को बुलाया जाएगा? इससे मुझे विश्वास होता है कि यह पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को २४७ दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। उन्हें 26 फ रवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने ४१ पेज के ऑर्डर में कहा- घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं। इनमें ३३८ करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है। इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती ह।

कोर्ट ने जांच एजेंसियों को भी निर्देश दिया कि ट्रायल ६ से ८ महीने में पूरा करें। अगर ट्रायल में देर होती है, तो सिसोदिया जमानत के लिए ३ महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं। इससे पहले १७ अक्टूबर को कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ३० अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ के लिए ईडी का समन मिला। ईडी इस केस की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है। ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को दिल्ली हेडक्वार्टर में पेश होने को कहा है।
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सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया गया. फिर प्रवतज़्न निदेशालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा… ये सिफज़् आम आदमी पाटीज़् को राजनीतिक रूप से दंडित करने की चाल है. भारद्वाज ने कहा, “ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि वे राजनीतिक रूप से ्र्रक्क से छुटकारा पा सकें.”

सौरभ भारद्वाज ने कहा, “अरविंद केजरीवाल से पूछताछ बहुत अपेक्षित थी. दो दिन पहले मनोज तिवारी ने न्यूज एजेंसी ्रहृढ्ढ को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि अगली कतार में अरविंद केजरीवाल हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा. मुझे हैरानी है कि मनोज तिवारी को कैसे पता था कि केजरीवाल को बुलाया जाएगा? इससे मुझे विश्वास होता है कि यह पॉलिटिकल स्क्रिप्ट है.”

इससे पहले सुप्रीम कोटज़् ने सोमवार को 247 दिन से जेल में बंद दिल्ली के पूवज़् डिप्टी ष्टरू मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया. ्र्रक्क नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. उन्हें 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था.

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने 41 पेज के ऑडज़्र में कहा- “घोटाले से जुड़े कई सवालों के जवाब अभी नहीं मिले हैं. इनमें 338 करोड़ का लेन-देन हुआ है, जिसमें सिसोदिया की भूमिका संदिग्ध लग रही है. इसलिए उनकी जमानत याचिका खारिज की जाती है.”

कोटज़् ने जांच एजेंसियों को भी निदेज़्श दिया कि ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा करें. अगर ट्रायल में देर होती है, तो सिसोदिया जमानत के लिए 3 महीने के अंदर दोबारा अपील कर सकते हैं. इससे पहले 17 अक्टूबर को कोटज़् ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 30 अक्टूबर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोटज़् में खारिज होने के कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब नीति केस में पूछताछ के लिए ईडी का समन मिला. ईडी इस केस की मनी लॉन्ड्रिंग एंगल से जांच कर रही है. ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को दिल्ली हेडक्वॉटज़्र में पेश होने को कहा है.