हल्द्वानी। रेलवे प्रकरण को लेकर एडीएम अशोक जोशी ने कहा कि उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रेलवे की ज़मीन पर अतिक्रमित बस्ती खाली कराने के लिए मुनादी और पब्लिकेशन के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा। रेलवे चिनहींकरण के इस काम को एक दो दिनों में पूरा किया जाएगा। जिसके बाद भूमि को खाली कराने की कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। बताया कि रेलवे और राजस्व के नक्शों का मिलान कर कहीं 400, 600 तो कहीं 800 फिट की दूरी नापी गई है। अशोक जोशी ने बताया कि मुनादी और पब्लिकेशन की सटीकता के लिए आज की कार्यवाही हुई है। अतिक्रमण किये गए 4365 मकानों के ध्वस्तीकरण में प्रथम चरण पर चिन्हीकरण की कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि न्यायालय के आदेशों के क्रम में कार्यवाही शुरू कर दी गई है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी के बहुचर्चित रेलवे मामले ने अब ज़ोर पकड़ लिया है। जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन आज से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा है तो दूसरी तरफ पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह शुरू कर दिया है हज़ारों की तादाद में लोग धरना प्रदर्शन कर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने की मांग कर रहे हैं | ऐसे में प्रशासन ने भी अपनी पूरी तैयारियों के साथ मौके पर मौजूद हैं। वही रेलवे अतिक्रमण पीड़ितों के साथ विधायक सुमित हृदयेश, सपा प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा महासचिव शोएब अहमद व अन्य नेता शामिल रहे।
लोगो का कहना है कि अगर हमारे घर उजाड़ दिए जाते हैं तो हम कहा जाएंगे, उनका कहना है पिछले कई दशकों से हजारों की संख्या में परिवार बसा हुआ है लेकिन आज उन को उजाड़ने का काम किया जा रहा है स्कूल में पढ़ रहे हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में आ जाएगा। लोगो का कहना है कि उजड़ने वाले लोगो में बच्चें, महिलाएं और बुजुर्ग भी काफी बड़ी संख्या में है, ऐसे हालात में वह लोग कहा अपने सिर को कहाँ छुपाएंगे। हजारों की संख्या में लोग बनभूलपुरा क्षेत्र में घरों से निकलकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
