यूपी के नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार ने कहा कि निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण तय करने के लिए गठित ऊपर राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में पेश किया जाएगा जिसके बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया तय की जाएगी। उन्होंने संभावना जताई है कि अप्रैल के अंत तक निकाय चुनाव हो सकते हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आयोग द्वारा यह रिपोर्ट आधे से कम समय में तैयार की गई है।
उन्होंने कहा कि 11 अप्रैल को मामले में सर्वोच्च न्यायालय में तारीख है सर्वोच्च न्यायालय में सरकार आयोग की रिपोर्ट पेश करेगी एक-दो दिन में रिपोर्ट पेश की जाएगी ओबीसी को नियमानुसार संपूर्ण आरक्षण दिया जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत चुनाव कराए जाएंगे। 350 पेज की रिपोर्ट में ऐसी कई सीटों का जिक्र है जहां 30 साल से आरक्षण बदला ही नहीं गया। इन सीटों को एक ही जाति या श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाने का खुलासा किया गया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग द्वारा 2002 से 2017 की अवधि में कराए गए निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विश्लेषण किया गया है।
