चुनाव आयोग सख्त: उत्तराखंड समेत तमाम राज्यों की गृह सचिवों को हटाया, पश्चिम बंगाल के डीजीपी भी हटे, और भी तमाम निर्णय

लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद निर्वाचन आयोग अब सख्त हो गया है। सोमवार को निर्वाचन आयुक्त की बैठक के बाद तमाम राज्यों के गृह सचिवों को हटाने के निर्देश जारी हो गए। पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने के आदेश भी निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं इसके साथ ही तमाम नगर निगम और महानगर निगम में भी तमाम फेरबदल किए गए हैं।

निष्पक्ष लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग ने सोमवार को गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के गृह सचिवों को हटाने का आदेश दिया। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को हटाने का भी आदेश दिया गया। यह कदम समान अवसर बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के आयोग के कोशिशों का हिस्सा है।

मिजोरम-हिमाचल प्रदेश के कई सचिव को हटाया साथ ही मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के सामान्य प्रशासनिक विभागों के सचिव को हटा दिया गया है। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के कुछ दिनों बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता वाले चुनाव पैनल ने बृहन्मुंबई नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्तों और उपायुक्तों को हटाने का भी आदेश दिया।

• चुनाव आयोग ने सभी राज्यों को दिए थे निर्देश

आयोग ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि वे चुनाव संबंधी कार्यों से जुड़े उन अधिकारियों का तबादला करें, जो तीन साल पूरे कर चुके हैं या अपने गृह जिलों में हैं। महाराष्ट्र ने कुछ नगर निगम आयुक्तों और कुछ अतिरिक्त और उप नगर आयुक्तों के संबंध में निर्देशों का पालन नहीं किया था। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को सोमवार शाम छह बजे तक रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ बीएमसी और अतिरिक्त एवं उपायुक्तों का स्थानांतरण करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव को महाराष्ट्र में समान रूप से पदस्थापित सभी नगर निगम आयुक्तों और अन्य निगमों के अतिरिक्त या उप नगर आयुक्तों को स्थानांतरित करने का भी निर्देश दिया गया। यह कदम मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की सोमवार को बैठक के बाद आया है।