हल्द्वानी। बनभूलपुरा रेलवे भूमि प्रकरण को लेकर जिला प्रशासन की कार्यवाही के बीच गुरुवार को शहर विधायक समेत तमाम जनप्रतिनिध्यिों ने जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट से मुलाकात की। इन लोगों ने अधिकारियों से प्रभावित परिवारों के विस्थापन की मांग रखी और हवाला दिया कि प्रभावित परिवारों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की गयी है। सुप्रीम कोर्ट में अवकाश की वजह से उसपर सुनवाई नहीं हो पाई है।
जब तक वहां से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती जिला प्रशासन और पुलिस को बनभूलपुरा के लोगों को रियायत देनी चाहिए। अधिकारियों को इन लोगों ने बताया कि लोगों के मकान तोड़े जाने की प्रक्रिया के बाद से बनभूलपुरा में लोग डरे सहमे हुए हैं। सर्दियों का समय है और ऐसे में अगर लोगों का घरबार छिन जाएगा तो वो बेसहारा हो जाएंगे। छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग कहां जाएंगे। उजाड़े जाने से पहले लोगों के विस्थान किया जाना चाहिए।
हालांकि डीएम और एसएसपी से मुलाकात में जनप्रतिनिधियों को कोई आश्वासन नहीं मिला है। मुलाकात करने वालों में शहर विधायक सुमित हृदयेश, शहर काज़ी, सपा के प्रदेश प्रभारी हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी, सपा के प्रदेश प्रमुख महासचिव शुएब अहमद, मौलाना मुकीम कासमी, एडवोकेट मो. यूसुफ, गोविंद बिष्ट, बनभूलपुरा संघर्ष समिति के संयोजक उवैस राजा, रेहान मियां, सुलेमान खान, पार्षद शाकिर हुसैन आदि थे।
