हल्द्वानी…जब पैरों तले जमीन खिसकी तब पहुंचे कमिश्नर कुमाऊं दीपक के दरबार में

हल्द्वानी। कैम्प कार्यालय हल्द्वानी में आयुक्त/सचिव मा. मुख्यमंत्री, दीपक रावत ने मंगलवार को जनसुनवाई कर मौके पर विभिन्न शिकायतों का समाधान किया। जन शिकायतों में अधिकांश शिकायतें, भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद व अतिक्रमण, सड़क, लोन आदि से सम्बन्धित आई। आयुक्त ने आरटीओ, उपजिलाधिकारी एवं पुलिस महकमे के अधिकारियों को संयुक्त रूप से रात्रि में नियमित ओवर स्पीड व यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चैकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा समय-समय पर उनके द्वारा भी मानिटरिंग की जायेगी।

जनसुनवाई में तेजपाल निवासी हल्द्वानी ने बताया कि उन्होंने भवन निर्माण हेतु पिरामल फाईनेंस कम्पनी से 6.84 लाख लोन बीस वर्षों लिया था। पिरामल फाईनेंस कम्पनी द्वारा प्रतिमाह किस्त 6 हजार 700 निर्धारित की गई। उनके द्वारा वर्तमान तक 6.97 हजार रूपये जमा किये जा चुके हैं। लेकिन पिरामल कम्पनी द्वारा बताया गया कि बकाया 7 लाख से अधिक देनदारी शेष है। पिरामल कम्पनी के प्रतिनिधियों द्वारा बताया गया कि तेजपाल द्वारा 8 किस्तों का भुगतान नही किया गया साथ ही बताया कि आरबीआई बैंक दरें समय-सयम पर बढाने कारण लोन की दरें अधिक हो गई है। जिस पर आयुक्त ने पिरामल कम्पनी एवं तेजपाल के मध्य एकमुश्त धनराशि जमा का प्रकरण को निपटाने के निर्देश दिये।

भीमताल निवासी चन्दन सिह ने आयुक्त को बताया कि उन्होंने भूमि क्रय की और रजिस्ट्री भी हो गई। उनकी रजिस्ट्री खाता संख्या 29 की हुई और खाता संख्या 43 में उनको भूमि दी गई है। उन्होंने आयुक्त से खाता संख्या परिवर्तित कराने का अनुरोध किया। आयुक्त ने दोनों पक्षों तलब कर समस्या का समाधान किया और दोनों पक्षों ने तितिम्बा कराने सहमति दी। ओखलकांडा सुरंग निवासी कमल किशोर ने बताया कि अक्टॅूबर 2024 में उन्होंने 2 एकड भूमि कमोला रामनगर में क्रय की थी इसके एवज में उन्होंने 11 लाख 31 हजार रूपये कैश दिये, लेकिन आतिथि तक उक्त भूमि की रजिस्ट्री नहीं हुई। जिस पर आयुक्त ने उपजिलाधिकारी रामनगर को जांच करने के निर्देेश दिये।

जनसुनवाई में रेखा देवी निवासी काठागोदाम ने पैत्रिक भवन में बंटवारे के तहत भवन में स्थान दिलाने की मांग की इसके साथ ही हेमा डसीला निवासी गौलापार ने जमीनी विवाद, हरिपाल निवासी बैडाझाल रामनगर ने भूमि मे कब्जा दिलाने की मांग की। आयुक्त द्वारा जनसुनवाई में अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान किया गया।