राजनीति
देश मे पंचायत कानून लागू करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलेगा शिष्ठमंडल: महेन्द्र नागर
अखिल भारतीय पंचायत परिषद की राष्ट्रीय कार्यसमिति पंचायत धाम मयूर विहार दिल्ली में हुई जिसकी अध्यक्षता सुबोध कांत सहाय जी पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष पंचायत परिषद ने की तथा संचालन राष्ट्रीय महासचिव मुख्य अनिल शर्मा ने किया।
राष्ट्रीय महासचिव महेन्द्र नागरने बताया आगामी 14-15 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यारिणी का चुनाव होना है 20 दिसंबर को पंचायत परिषद का एक शिष्टमंडल *देश मे पंचायती राज कानून पुन लागू करने सहित विभिन्न मांगो को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेगा।* इस मौके पर अखिल भारतीय पंचायत परिषद के *अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद ग़ैर दलिय थी, गैर दलीय है और गैर दलीय रहेगी । लोकतंत्र में सभी प्रकार के मतों का सम्मान होना चाहिए। ऐसा प्लेटफार्म मात्र अखिल भारतीय पंचायत परिषद प्रदान करता है । हमारे सभी राज्यों के अध्यक्षों और संयोजकों के नेतृत्व में सभी राज्यों से पंचायती सुधार हेतु सुझावों को इक्कठा किया जाएगा । और इन सुझावों के साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलेगा हम सृजनात्मक पहल से पक्ष और विपक्ष सभी के मतों का डॉक्यूमेंट तैयार करके *पंचायती राज मंत्रालयों को भेजेंगे* और पंचायती सुधार का अनुरोध किया जाएगा ।
बैठक मे मुख्य रूप से अखिल भारतीय पंचायत परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. अशोक चौहान जी,महासचिव अनिल शर्मा, राष्टीय महामंत्री महेन्द्र नागर, पूर्व सांसद विष्णु सिन्हा, पूर्व सांसद डी. पी. रॉय,पंचायत संदेश सम्पादक बद्रीनाथ, राज्यमंत्री दिनेश यादव, ध्यानपाल सिंह, जयपाल सिसोदिया, उतराखंड प्रभारी राजबीर सिंह राठी, उतराखंड प्रदेश अध्यक्ष पंकज जोशी, अनिल बिष्ट, गोवा के अध्यक्ष फ्रांसिस फर्डनानीश, तेंगलाना हैदराबाद अध्यक्ष जलील अहमद, गुजरात अध्यक्ष जयंती नानजी भाई,दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष धीरज कवर, धीरज सहगल, मध्य प्रदेश से बहादुर सिंह तोमर, देव तिवारी सहित हिमाचल, हरियाणा,समेत अखिल भारतीय पंचायत परिषद के देश भर के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
इस मौके पर *कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ अध्यक्ष डॉ अशोक चौहान* ने कहा कि सरकारों से समय समय पर मांग और जनता के बीच जागरुकता अभियान के तहत ही सुधार की प्रक्रिया का हिस्सा बनकर पंचायत परिषद हमेशा से पंचायती राज को मजबूत करता है और आगे भी करता रहेगा ।
