मदरसों को शिक्षा विभाग से लेनी होगी मान्यता, वक्फ सम्पत्तियों को लेकर जानिए किया है सरकार की योजना

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तर्ज पर यहां उत्तराखण्ड में शुरू हुई मदरसों के सर्वे की कवायद तेज़ हो गयी है। प्रदेश की धामी सरकार उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड में पंजीकृत सभी 419 मदरसों की जांच कराने जा रही है। इसके लिए राज्य स्तर पर कमेटी गठित की जा चुकी है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने मीडिया से बातचीत में यह जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि सभी मदरसों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द ही शिक्षा विभाग से मान्यता लेना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड की जमीनों पर भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की शिकायतें हैं। वक्फ बोर्ड के माध्यम से सर्वे कराकर इन्हें अतिक्रमणमुक्त किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर मुक्त कराई गई भूमि उद्योगों को देने पर भी विचार किया जा सकता है। हाल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में संचालित मदरसों का सर्वे कराने की बात कही थी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि अधिकांश मदरसों ने अभी तक शिक्षा विभाग से मान्यता नहीं ली है। ऐसे में मदरसों से पांचवीं पास करने वाले बच्चों को विद्यालयों में अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है।