उत्तराखंड के खनन सर्विलेंस और पॉलिसी अपनाएगी जम्मू कश्मीर सरकार, यहां अध्ययन के लिए आएंगे जम्मू के अधिकारी

देहरादून। जम्मू कश्मीर से पाँच अधिकारीयो का एक दल दिनांक 18 अगस्त 2025 को खनन विभाग उत्तराखंड की पॉलिसी और सर्विलांस सिस्टम की स्टडी के लिए देहरादून आ रहा है। यहां का अध्ययन करने के बाद वह इस सिस्टम को जम्मू कश्मीर में लागू करेगा। खनन निदेशक राजपाल लेघा ने यह जानकारी दी है।

परियोजना में राज्य के विभिन्न स्थानों पर बुलेट कैमरा, आरएफआईडी रडार और एलईडी फ्लडलाइट से सुसज्जित चेक गेट, देहरादून में खनन राज्य नियंत्रण केंद्र और जिला मुख्यालयों पर मिनी कमांड सेंटर स्थापित करना शामिल है। इसलिए उत्तराखंड के समान पहाड़ी भूभाग वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर में इस प्रकार की परियोजना के कार्यान्वयन होगा।

खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी प्रणाली परियोजनाके तहत यह कार्य होगा। जम्मू खनन विभाग ने भेजे पत्र में कहा है कि….

जम्मू-कश्मीर भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय परियोजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने और खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी प्रणाली पर प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए अधिकारियों की एक टीम भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, देहरादून, उत्तराखंड भेजने की योजना बना रहा है। इस प्रणाली को मेसर्स आईटीआई लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम) द्वारा उत्तराखंड में अवैध खनन और खनिज परिवहन की रोकथाम के लिए विकसित और कार्यान्वित किया गया है।

चूँकि इस परियोजना में राज्य के विभिन्न स्थानों पर बुलेट कैमरा, आरएफआईडी रडार और एलईडी फ्लडलाइट से सुसज्जित चेक गेट स्थापित करना, देहरादून में खनन राज्य नियंत्रण केंद्र और जिला मुख्यालयों पर मिनी कमांड सेंटर स्थापित करना शामिल है, इसलिए उत्तराखंड के समान पहाड़ी भूभाग वाला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर भी अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए जम्मू-कश्मीर में इस प्रकार की परियोजना के कार्यान्वयन में रुचि रखता है। इस संबंध में, आपसे अनुरोध है कि कृपया देहरादून स्थित अपने मुख्यालय में अधिकारियों के आगमन हेतु उपयुक्त तिथियों की सूचना दें। कृपया यह भी सूचित करें कि क्या आपके राज्य में खनन डिजिटल परिवर्तन एवं निगरानी प्रणाली परियोजना पूरी तरह से चालू हो गई है।