गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनेगा उत्तराखंड, 2025 तक ड्रग्स फ्री स्टेट के लिए होगी कार्यवाही

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि 2025 तक उत्तराखण्ड को ड्रग्स फ्री बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। उत्तराखण्ड को गुड गवर्नेंस मॉडल राज्य बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किये जाएं। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान हुए करारों को तेजी से धरातल पर उतारा जाए।

मुख्यमंत्री ने डीजीपी श्री अभिनव कुमार को निर्देश दिए कि ड्रग्स फ्री उत्तराखण्ड के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाए तथा इस अभियान को मिशन मोड पर लिया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य विभाग और नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रहे संगठनों को भी इस अभियान में शामिल किया जाए। मार्च 2024 तक यह अभियान व्यापक स्तर पर चलाया जाए। शिक्षण संस्थानों में नशे के दुष्प्रभावों के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक करने के साथ ही अभिभावकों को भी इस अभियान से जोड़ा जाए। उन्होंने सचिव आई.टी.डी.ए श्री शैलेश बगोली को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक सेवाएं ऑनलाईन की जाएं। सभी विभाग समयबद्धता के साथ पत्रावलियों का निस्तारण करें।

उन्होंने कहा कि ऑनलाईन सेवाओं का लाभ आम जन आसानी से उठा सकें, इसके लिए जनपदों में विभागों के माध्यम से ऑनलाईन सेवाओं के बारे में जानकारी दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के तहत हुए करारों की ग्राउडिंग के लिए तेजी से कार्य किये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए कि निवेशकों को कार्यों को धरातल पर उतारने के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी अंशुमन, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी और अपर सचिव श्री जे.सी. काण्डपाल उपस्थित थे।