गडकरी ने जारी किया उत्तराखंड भाजपा का दृष्टि पत्र, इसमें सभी वर्ग को साधने का प्रयास

Uttarakhand BJP Manifesto  विधानसभा चुनाव के लिए बुधवार को भाजपा ने अपना उत्तराखंड दृष्टि पत्र-2022 जारी कर दिया। देहरादून में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे लांच किया। इसमें नई दृष्टि के साथ उत्तराखंड को आदर्श व समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया गया है। राज्य में ढांचागत विकास की योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं, युवाओं, किसानों, सैनिकों के साथ ही हर वर्ग को आकर्षित करने के वादे किए गए हैं।

राज्य में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही लव जिहाद कानून को कठोर बनाकर 10 साल की सजा का प्रविधान करने की बात भी कही गई है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम आल वेदर रोड परियोजना का काम इस साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। प्रयास यह भी है कि उत्तराखंड से कैलास मानसरोवर यात्रा दिसंबर से प्रारंभ हो जाए। इसके लिए पिथौरागढ़-लिपुलेख मार्ग का 85 प्रतिशत कार्य अब तक पूरा हो चुका है।

दृष्टि पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सबसे पहले देवभूमि व वीरभूमि उत्तराखंड को नमन किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के दृष्टिपत्र में थ्री-ई यानी इथिक्स, इकोनामिक व इकोलाजी-इन्वायरनमेंट के साथ समग्र विजन दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में जो कार्य हुए हैं, वे सबके सामने हैं। देश में पैसे की कमी नहीं है, दृष्टि की कमी है। समग्र विकास के लिए समग्र विजन जरूरी है। पार्टी के दृष्टि पत्र में इसे ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के भविष्य का खाका खींचा गया है।

पूर्ववर्ती सरकारों ने गंगा पर नहीं दिया ध्यान

राष्ट्रीय नदी गंगा जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गंगा हमारी आत्मा है। पूर्ववर्ती सरकारों ने गंगा की निर्मलता पर ध्यान नहीं दिया। केंद्र में भाजपा सरकार आने पर नमामि गंगे परियोजना शुरू हुई और इसके अच्छे परिणाम आए हैं। इसके तहत उत्तराखंड में गंगा से लगे शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर लाइन, नालों की टैपिंग से जुड़े 33 प्रोजेक्ट शुरू हुए। इनकी प्रगति के सिलसिलेवार आंकड़े भी उन्होंने रखे।

पर्यावरण को रखेंगे पूरी तरह सुरक्षित

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। वर्ष 2013 की आपदा के बाद जब कई प्रश्नों के जवाब नहीं मिले, तब स्विट्जरलैंड से कंसल्टेंट बुलाए गए। फिर बनी चारधाम को जोडऩे वाली आल वेदर रोड परियोजना। परियोजना की प्रगति का ब्योरा भी उन्होंने रखा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मार्ग की पैरवी के लिए सीडीएस जनरल बिपिन रावत, एनएसए अजीत डोभाल समेत रक्षा मंत्रालय के प्रयासों का जिक्र किया और कहा कि कोर्ट ने अब काफी अनुमति दी है। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि एक भी पेड़ न कटे, सभी पेड़ दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे। दिल्ली में यह प्रयोग सफल रहा है। ऐसे एक हजार कांट्रेक्टर तैयार किए गए हैं। इनके माध्यम से राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। यदि कोई पेड़ मरता है, तो पांच पेड़ लगाए जाएंगे।

शुरू होगी रोपवे की श्रृंखला

पर्वतमाला योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में सात रोपवे पर काम शुरू होगा। इनमें 985 करोड़ की लागत का 13 किमी लंबा केदारनाथ रोपवे और 764 करोड़ की लागत का 12.6 किमी लंबा हेमकुंड साहिब रोपवे भी है। इनके टेंडर हो चुके हैं। पंचाकोटी-भौराणी, बालाटी-खलियाटाप, मुनस्यारी-खलिया टाप, ऋषिकेश-नीलकंठ, औली-गोरसौं, रानीबाग-हनुमानगढ़ी की डीपीआर बदली गई है।

अमेरिका के बराबर होगा रोड इन्फ्रा

गडकरी ने कहा कि उत्तराखंड में पांच साल में रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। डबल इंजन के पांच, सात साल के कार्यकाल में सड़कों की तस्वीर बदली है। उन्होंने किसाऊ, लखवाड़ व रेनुका बांध परियोजना का मुद्दा सुलझने की जानकारी भी साझा की। उन्होंने कहा कि ये ट्रेलर था, फिल्म शुरू होना बाकी है। जनता का फिर आशीर्वाद मिलेगा तो जो 50 साल में नहीं हुआ, वह अगले पांच वर्ष में होगा। उन्होंने टिहरी झील व गंगा में सी-प्लेन उतारने, ड्रोन पोर्ट जैसी भविष्य की योजनाओं का जिक्र भी किया।

दृष्टि पत्र के मुख्य बिंदु

सुरक्षित देवभूमि

-जनसांख्यिकी परिवर्तन से जुड़े विषयों के समाधान को हर जिले में अधिकार प्राप्त समिति।

-हिम प्रहरी योजना में पूर्व सैनिकों व युवाओं को सीमांत जिलों में बसने को दी जाएगी सहायता।

बुनियादी ढांचा

-10 पहाड़ी जिलों में रोपवे परिवहन नेटवर्क निर्माण को पर्वतमाला परियोजना।

-आपदा न्यूनीकरण को सड़क किनारे की ढलानों के स्थिरीकरण को मिशन हिमवंत।

मेरा गांव मेरी सड़क योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों का पक्कीकरण।

-प्रमुख 20 शहरों में घरों को पाइप गैस कनेक्शन से जोडऩे का लक्ष्य।

पर्यटन

-मसूरी,नैनीताल जैसे पर्यटक स्थलों की भांति पांच शहरों में ढांचागत विकास।

-ईको टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से 20 दर्शनीय स्थलों में ईको टूरिज्म।

-साहसिक टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के जरिये 20 स्थानों पर साहसिक पर्यटन।

-होम स्टे, होटल आदि की स्थापना को देवेंद्र शास्त्री क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट का गठन।

पूर्व सैनिक कल्याण

-पूर्व सैनिकों को आसान ऋण देने को जनरल बिपिन रावत पूर्व सैनिक क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत पांच लाख तक के ऋण पर 50 प्रतिशत गारंटी कवर।

-देहरादून के गुनियालगांव में सैन्य धाम और संग्रहालय का समयबद्ध ढंग से निर्माण।

कानून व्यवस्था

-लव जिहाद कानून में 10 साल के कठोर कारावास का प्रविधान करने के साथ ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगा ऐसे मामलों का निस्तारण।

-जीरो टालरेंस आफ ड्रग्स की नीति लागू करने को टास्क फोर्स का गठन। ड्रग पेडलर्स की संपत्तियां होंगी जब्त।

कृषि

किसानों को प्रतिवर्ष दो हजार रुपये की राशि देने को सीएम किसान प्रोत्साहन निधि।

-हर ब्लाक में डेयरी सहकारी समितियों की स्थापना को 500 करोड़ की निधि का गठन। बागवानी को भी 500 करोड़ के कोष का गठन।

-3500 गांवों में शून्य बजट प्राकृतिक कृषि के लिए प्राकृत कृषि प्रोत्साहन योजना।

महिला

-गरीब महिलाओं को एक वर्ष में तीन एलपीजी सिलेंडर निश्शुल्क।

-निर्धन परिवारों की महिला मुखिया को सहायता राशि।

-महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता को पांच सौ करोड़ का कोष गठित।

युवा, रोजगार व खेल

-मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना में प्रशिक्षु बेरोजगारों को तीन हजार रुपये प्रतिमाह सहायता राशि।

-देवभूमि को सशक्त खेलभूमि के रूप में किया जाएगा विकसित।

स्वास्थ्य

-हर जिले में मेडिकल कालेज। मेडिकल सीटों में 30 प्रतिशत की वृद्धि

-प्रत्येक जिले में मोबाइल अस्पताल। जनऔषधि केंद्रों की संख्या 190 से बढ़ाकर की जाएगी 400।

साभार न्यू मीडिया