उत्तराखण्ड
प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म, पढ़ें धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
लोकसभा चुनाव से पहले आज प्रदेश में धामी सरकार के कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में तमाम फैसले लिए गए। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास समेत तमाम विभागों के महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं। कैबिनेट में हुए एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत अब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
- यहां पढ़ें धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
स्वास्थ्य – अटल आयुष्मान योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में डायलसिस सेंटर पर 100% प्रतिपूर्ति सरकार देगी
कौशल विकास – वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 630 करोड़ का होगा वर्कफोर्स डिवेलपमेंट प्रोजेक्ट। कैबिनेट की मंजूरी। पहले 450 करोड़ था।आईटीआई समेत तमाम काम होने से लखवाड़ परियोजना के तहत विस्थापन नीति को मंजूरी। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति के प्रख्यापन को मंजूरी। यू्आईडीबी संचालित करेगा। 2030 तक कि नीति है। निवेश की न्यूनतम सीमा अलग अलग रखी गई है। सब्सिडी की सीमा कुल निवेश का 25% या 100 करोड़ होगी।
राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान देहरादून और अल्मोड़ा की सेवा नियमावली को मंजूरी।गढ़ी नेगी क्षेत्र काशीपुर को नगर पंचायत बनाया। 100 छात्रों को 5000 प्रति माह, जो पीएचडी कर रहे हों, कहीं और से कोई स्कॉलरशिप न मिल रही हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड की अनिवार्यता खत्म।
पिथौरागढ़ के आदि कैलाश, ओम पर्वत का 5 दिवसीय हेली दर्शन होगा। छह माह के लिए ट्रायल होगा। पैकेज टूर होगा। पर्यटन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर। कैंसर हॉस्पिटल हर्रावाला और मातृ हॉस्पिटल पीपीपी मोड में चलेगा।
