उत्तराखण्ड
बजट: आपदा में राज्य के विकास की गति को बाधित नहीं होने देगा केंद्र का विशेष पैकेज: धामी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में केंद्र सरकार की आम बजट 2024-25 को लेकर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह बजट भारतवासियों की आकांक्षाओं को साकार करेगा व देश को नई दिशा और विकास को गति प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने जो बजट सदन के पटल पर रखा है वह ऐतिहासिक, दूरदर्शी, समावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वग्राही है।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय बजट 2024-25 में उत्तराखण्ड में दैवीय आपदा से होने वाले नुकसान के लिए विशेष सहायता पैकेज देने की घोषणा करने हेतु समस्त प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस विशेष पैकेज के माध्यम से प्रदेश में आपदाओं से होने वाली क्षति राज्य की विकास की गति को बाधित नहीं कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के चौथे चरण की शुरुआत के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के इस निर्णय से उत्तराखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी को और मज़बूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई कर प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार करने पर सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि आम बजट में देशभर में 12 नए इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में गत वर्ष हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश करार हुए हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल पार्कों के निर्माण से उत्तराखण्ड को भी लाभ मिलने की आशा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट गरीब, महिला, युवा और किसानों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि बजट थीम में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, MSME, मिडिल क्लास को विशेष रूप से शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन और अतिवृष्टि से हुए नुकसान को लेकर बजट में केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त सहायता प्रदान करने हेतु प्रावधान किया गया है। बजट में पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर ऊर्जा को भी प्रोत्साहित किया गया है। इससे, राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को इसका निश्चित लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को ₹10 लाख तक का लोन देने की व्यवस्था की गई है। स्किल लोन के तहत अब 7.5 लाख तक का लोन की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही मुख्य फसलों पर केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा पहली नौकरी वालों के लिए 1 लाख रुपए से कम सैलेरी होने पर, EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15 हजार रुपए की मदद तीन किश्तों में मिलेगी। इसके साथ ही एजुकेशन लोन के तहत जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देशभर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3 परसेंट तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे, जो हर साल एक लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे।
