उत्तराखण्ड
उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, 243 पदों पर खिलाड़ियों को मिलेगी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति
उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले: MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा, 243 पदों पर खिलाड़ियों को मिलेगी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, खेल, माध्यमिक शिक्षा, कारागार, विधिक माप विज्ञान, पर्यटन समेत विभिन्न विभागों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न के स्टाइपेंड में बढ़ोतरी के साथ ही अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए 243 पदों पर नियुक्ति को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री के अपर सचिव एवं सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
MBBS इंटर्न का स्टाइपेंड ₹17 हजार से बढ़कर न्यूनतम ₹25 हजार
कैबिनेट का प्रमुख फैसला राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रहे एमबीबीएस इंटर्न से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, हरिद्वार और अल्मोड़ा में एमबीबीएस इंटर्न को दिए जाने वाले स्टाइपेंड को ₹17 हजार प्रतिमाह से बढ़ाकर न्यूनतम ₹25 हजार प्रतिमाह करने को मंजूरी दे दी।
स्टाइपेंड में इस बढ़ोतरी से राज्य के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस इंटर्न को सीधा लाभ मिलेगा।
खेल प्रतिभाओं के लिए 243 पदों पर आउट ऑफ टर्न नियुक्ति
खेल क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कैबिनेट ने खेल नीति-2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को उत्तराखंड में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
इसके तहत खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग के कुल 243 पदों पर नियुक्ति प्रदान किए जाने को स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग में भी पदों की व्यवस्था को मंजूरी दी है।
व्यायाम शिक्षकों के 33 नए पद सृजित
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अपर सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों का ग्रेड वेतन 4200 है।
कैबिनेट के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल 1898 सृजित पदों में से 33 पद समर्पित करते हुए अपर सहायक अध्यापक व्यायाम लेवल-6 के 33 पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों का उपयोग खेल नीति के प्रावधानों के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए किया जाएगा।
सरकारी अधिवक्ताओं की फीस की दरें बढ़ेंगी
कैबिनेट ने उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों में सरकार की ओर से पैरवी करने वाले आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निर्धारण को भी मंजूरी दी है।
शासकीय अधिवक्ताओं की फीस में वृद्धि के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सात सदस्यीय समीक्षा समिति ने संस्तुति की थी। कैबिनेट ने समिति की संस्तुतियों के आधार पर शुल्क दरों के पुनर्निर्धारण को मंजूरी प्रदान की।
ऊर्जा नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी
कैबिनेट ने उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट को आगामी विधानसभा सत्र में विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इसके साथ ही उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वार्षिक लेखा विवरण को भी विधानमंडल के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है।
कारागार विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 में संशोधन के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है।
इसके तहत गृह विभाग के कारागार विभाग के सुधारात्मक विंग के लिए अपर महानिरीक्षक कारागार का एक नवसृजित पद संवर्गीय ढांचे में शामिल किया जाएगा। इसके लिए वर्तमान सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा।
इसके अलावा विभागीय और कर्मचारी हित में उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह ‘क’ एवं ‘ख’ सेवा नियमावली, 2026 के प्रख्यापन प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है।
विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन
कैबिनेट ने उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2012 में संशोधन करते हुए उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली, 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी दी है।
यह संशोधन केंद्र सरकार के Ease of Doing Business Compliance Reduction और Trust Based Regulatory Framework के तहत चलाए जा रहे De-regulation Phase-11 सुधार कार्यक्रम से संबंधित है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान नियमावली में संशोधन किया गया है।
मसूरी रोप-वे परियोजना के लिए भूमि लीज पर देने की अनुमति
देहरादून के पुरुकुल गांव से मसूरी के लाइब्रेरी चौक तक प्रस्तावित रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल प्वाइंट और पार्किंग निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी।
पर्यटन विभाग को प्राप्त भूमि पर स्थित गढ़वाल सभा मसूरी को पूर्व में लीज पर दी गई भूमि के बराबर 972 वर्ग मीटर भूमि मसूरी स्थित गढ़वाल मंडल विकास निगम की पार्किंग के लिए क्रय की गई भूमि में से लीज पर दिए जाने की अनुमति प्रदान की गई है।
हरिद्वार में ईएसआई अस्पताल के लिए 15 एकड़ जमीन
कैबिनेट ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के चिकित्सालय हरिद्वार के समीप चिन्हित 15 एकड़ भूमि को ईएसआई के निर्माण के लिए आवंटित किए जाने को भी मंजूरी दे दी है।
सरकार के इन फैसलों से चिकित्सा शिक्षा, खेल, न्यायिक व्यवस्था, कारागार प्रशासन, शिक्षा, पर्यटन और श्रम कल्याण से जुड़े कई क्षेत्रों में नीतिगत बदलाव और सुविधाओं के विस्तार का रास्ता साफ हुआ है।
